ठाणे : केडीएमसीमधून वगळण्यात आलेल्या १८ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहेत. मात्र, मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत (KDMC 27 Villages issue). कल्याण डोंबिवली महापलिकेमधील 27 गावांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने एक जीआर काढला. त्या जीआरनुसार 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्यात आली. 9 गावे महापालिकेतच ठेवली. तर 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.
