घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रच दिलं नाही; विनायक मेटेंचा आरोप

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं राज्य सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलेलाच नाही, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे.

मुंबई: मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं राज्य सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलेलाच नाही, असा आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे. (vinayak mete slams maharashtra government over Maratha Reservation )

कोर्टात घटनापीठासाठी अर्ज करण्यात आला नाही याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. चव्हाणांची प्रवृत्तीबरोबर नाही. जोर लावायचं म्हणजे काय करायचं असा सवाल करून चव्हाण सर्वांना कोर्टात जायला सांगत आहेत. याचिकाकर्त्यांनाच तुमचे वकील लावा म्हणून सांगत आहेत. हे सर्व विचित्र असून संतापजनक असून चव्हाणांच्या या भूमिकेवर समाजात संतापाची भावना आहे, असं सांगतानाच सर्वच जर याचिकाकर्त्यांनी आणि समाजाने करायचं तर मग राज्य सरकार काय करणार? असा सवालही मेटे यांनी केला.

मराठा आरक्षणावरून सरकार उदासिन आहे. वकील पोहोचण्यापासून ते कोर्टात काय मुद्दे मांडायचे इथपर्यंत सरकारचा गोंधळ आहे. त्यांच्याकडे काहीच प्लानिंग नाही. जे हवं ते सरकार करत नाही. नको त्या गोष्टीत हे सरकार लक्ष घालत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.