नवी मुंबई : नवी मुंबईत परवानगी शिवाय वृक्षतोड केल्यास कारवाई होणार आहे (Case Filed For Cutting Trees). विनापरवानगी वृक्षतोड करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. वृक्ष आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम, 1995 मधील कलम 2 (ग) व 3 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावे, अशी विनंती महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना केली आहे.
अनेकदा अशाप्रकारची परवानगी न घेताच वृक्ष तोड करणे अथवा वृक्ष छाटणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारे विनापरवानगी वृक्षतोड/ वृक्षछाटणी करुन पर्यावरणाला हानी पोहचविणे हा गुन्हा असून याबाबत अदखलपात्र गुन्हा (N.C.) नोंदविला जात होता. मात्र, याबाबत महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम, 1995 मधील कलम 2 (ग) व 3 अन्वये गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो. त्या अनुषंगाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी अशाप्रकारे विनापरवानगी वृक्षतोड/ वृक्षछाटणी करणाऱ्यांवर नियमानुसार दखलपात्र गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देश संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्याविषयी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना विनंती केलेली आहे.
वृक्षांमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो. त्यामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास रोखण्यासाठी वृक्षतोड थांबणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे नवीन वृक्षारोपण करण्यासोबतच वृक्षतोड रोखण्याकडेही विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे. त्यामुळे अत्यावश्यक कारणासाठी जरी एखादे झाड तोडणे गरजेचे असले अथवा वृक्ष छाटणी करावयाची असेल तरी त्यासाठी महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरणाची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक असते.
संबंधित विभाग कार्यालय क्षेत्रातील उद्यानं अधिक्षकांमार्फत हे दखलपात्र गुन्हे दाखल करणे आणि या नोंदीत गुन्ह्यांसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणांबाबत महानगरपालिकेचा विधी विभाग आणि तालिका वकील यांच्याशी समन्वय ठेवून प्रकरणांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी आपापल्या परिमंडळांसाठी परिमंडळ 1 आणि 2 च्या प्रभारी उद्यान अधिकारी यांचेवर सोपविण्यात आलेली आहे.
अशाप्रकारे विनापरवानगी वृक्षतोड/वृक्षछाटणी करणाऱ्यांवर यापुढे दखलपात्र गुन्हे नोंदविले जाणार असल्याने असे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींवर वचक बसणार आहे. तसेच, वृक्ष आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेने उचललेले हे एक महत्वाचे पाऊल आहे.