कंत्राटी कामगारांनाही दररोजचा विशेष भत्ता देण्याचे न्यायालयाचे आदेश
मुंबई
समाज समता कामगार संघातर्फे करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये पालिकेचे ६२७७ कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत असंवेदनशील परिस्थितीत काम करत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र पालिकेच्या नियमित कामगारांप्रमाणे त्यांना दररोजचा ३०० रुपयांचा विशेष भत्ताही दिला जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर हे कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी असल्याचे पालिकेने सांगितले. अत्यावश्यक सेवेतील सगळे कर्मचारी सध्या जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यामुळे नियमित आणि कंत्राटी कामगार असा भेदभाव पालिका करू शकत नाही, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेच्या दुटप्पी धोरणावर टीका केली. त्याचवेळी अत्यावश्यक सेवेतील नियमित कामगारांप्रमाणेच कंत्राटी कामगारांनाही करोनापासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक सुविधांसह दररोजचा विशेष भत्ता देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांनी मात्र नियमित आणि कंत्राटी कामगारांमध्ये तेही सध्याच्या संकटकालीन परिस्थितीत भेदभाव करण्याच्या पालिकेच्या धोरणावर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त करत ते अयोग्य असल्याचे ताशेरे ओढले. कंत्राटदारांच्या माध्यमातून हे कंत्राटी कामगार सध्याच्या स्थितीतही अत्यावश्यक सेवा देत आहेत. पालिकेच्या नियमित कार्मचाऱ्यांप्रमाणे तेही आपला जीव धोक्यात घालून पालिकेसाठीच अत्यावश्यक सेवा देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आणि नियमित कर्माचाऱ्यांच्या कामात अनुषंगाने मानवी जीवनाच्या मूल्यात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
