पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उपयुक्ततेकडे वेधले लक्ष
मुंबई
करोनामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प असून एमएमआर आणि पीएमआर या प्रदेशांमध्ये करोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. हेच दोन प्रदेश राज्यातील उद्योगांचे व अर्थव्यवस्थेचे केंद्र असून राज्याच्या जीडीपीचा तब्बल ५० टक्के वाटा हा एमएमआर आणि पीएमआर या दोन प्रदेशांमधून येतो. त्यामुळे अन्य प्रदेशांमध्ये लॉकडाउनमधून सवलत देऊन काही उद्योगधंदे सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे गाडे खऱ्या अर्थाने रुळावर यायचे असेल तर या दोन प्रदेशांमधील उद्योगधंदे लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. करोनाच्या या अनुभवाचा विचार करून भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यास राज्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ नये, यासाठी विकेंद्रित विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी टास्क फोर्सची नियुक्ती करावी, अशी विनंती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे.
महाराष्ट्राने औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील विविध विभागांची स्थानिक परिस्थिती वेगळी आहे. या परिस्थितीनुसार विविध विभागांसाठी विभागवार औद्योगिक धोरण निश्चित करण्याची गरज असून प्रत्येक ठिकाणी सवलतींचे प्रकार आणि प्रमाणही वेगवेगळे ठेवावे लागेल, असे शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अशा प्रकारे विकेंद्रित विकासाचा रोडमॅप आखून त्याची निर्धारपूर्वक अमलबजावणी केल्यास भविष्यात पुन्हा कधी करोनासारखी आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद ठेवावी लागणार नाही आणि अर्थव्यवस्थेचे चक्र काही प्रमाणात तरी सुरू ठेवणे शक्य होईल. त्यामुळे आर्थिक नुकसान, बेरोजगारी, वेतनकपात, उपासमार आदी प्रश्नांचे स्वरुप मर्यादित ठेवण्यात आपल्याला यश येईल, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनाही एकनाथ शिंदे यांनी पत्र लिहिले आहे.
