वृत्तपत्रांच्या वितरणात येत असलेल्या अडथळ्यांबद्दल चिंता
मुंबई
करोनाच्या संसर्गाशी जग हे एखाद्या युद्धासारखे लढत असताना त्याबाबत मिळणारी विश्वासार्ह माहिती ही एखाद्या अस्त्रासारखी आवश्यक ठरते. वृत्तपत्रांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात आला असतानाही त्यांच्या वितरणात अडथळा आणणे हा अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (इस्मा) गुन्हा ठरतो, असे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. करोनामुळे लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या कालावधीत वृत्तपत्रांच्या वितरणात येत असलेल्या अडथळ्यांबद्दल देशातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. देशात अभूतपूर्व आरोग्य आणीबाणीसारखी स्थिती असताना नागरिकांना विश्वासार्ह माहिती, बातम्यांपासून वंचित ठेवले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी वृत्तपत्रांच्या वितरणात येत असलेल्या अडचणींबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सध्या समाजमाध्यमांवरून गावगप्पा आणि अफवा पसरवल्या जात असताना वृत्तपत्रांतून मिळणारी विश्वासार्ह माहिती ही अत्यावश्यक सेवा ठरते. अशा कठिण प्रसंगी पत्रकारांनी जबाबदारीने दिलेली माहिती, बातम्या या जगण्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सध्या वृत्तपत्रांच्या वितरणावर कोणतेही निर्बंध सरकारने घातलेले नाहीत. त्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात आला आहे. कोणीही वृत्तपत्रांच्या वितरणात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करू नये. ज्येष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल महिंदर सिंग म्हणाले की, माहिती प्रसारित करण्याच्या प्रक्रियेत वर्तमानपत्रांचे वितरण हा एक अविभाज्य भाग आहे. वर्तमानपत्रांचा हा घटनात्मक अधिकार अनुच्छेद १९ (१) अ, १९ (१) ग यांद्वारे सुरक्षित केला आहे. आपले वर्तमानपत्र गोदामात ठेवण्याच्या उद्देशाने कोणीही त्याची छपाई करीत नसतो.
