राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये 10 टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य
मुंबई
राज्य शासनाने शुक्रवारी संध्याकाळी लॉकडाऊन संदर्भात नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली असून यात अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र आदींना अधिक सूट देण्यात आली आहे. ऑनलाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आले असून सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करून मनरेगा अंतर्गत कामे करण्याचा समावेश या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये 10 टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून त्यांना मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एस.टी. आणि बेस्टच्या विशेष बस सुविधा देण्याचा निर्णय या अधिसूचनेद्वारे घेण्यात आला आहे.
तसेच शासकीय आणि खासगी उद्योग आणि औद्योगिक संस्थांना सुरु करण्यास मान्यता देता येईल. नगरपालिका आणि महानगरपालीका क्षेत्राच्या बाहेरील भागातील तसेच ग्रामीण भागातील उद्योग. • ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही, अशा ठिकाणी उद्योगांना चालना देता येईल. • या उद्योगांसाठी काही नियम असतील. यात उद्योगांना आपल्या कामागारांना कारखान्याच्या किंवा कंपनीच्या आवारातच राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. • सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करून कामगारांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या भागातून कामगारांची ने-आण करण्यास मनाई असेल. • भारत सरकार, त्यांचे स्वायत्त तसेच दुय्यम कार्यालये चालू राहतील. संरक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, आपत्कालीन व पूर्वचेतावणी देणा-या संस्था, नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया, नेहरु युवा केंद्र, आणि किमान कामांसाठी कस्टम कार्यालये. • इतर मंत्रालये, विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयातील उपसचिव आणि त्यावरील वरच्या दर्जाच्या अधिका-यांची शंभर टक्के उपस्थिती. इतर काही क्षेत्र वगळता इतर कर्मचा-यांची 33 टक्के उपस्थिती. काही क्षेत्रात आवश्यकतेनुसार दहा टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती. • रस्ते, जलसिंचनाची कामे, औद्योगिक प्रकल्पातील सर्वप्रकारच्या इमारतींची बांधकामे ,वेगवेगळया प्रकारातील बांधकामे करण्याची परवानगी राहील. • सर्व अत्यावश्यक गरजेची मान्सून पूर्व कामे करण्याची परवानगी राहील. • वैद्यकीय आणि पशुवैद्यकीय अत्यावश्यक सेवेसाठी काही अटीशर्तीसह खासगी वाहनांचा वापर करता येईल, तसेच जीवनावश्यक वस्तूची वाहतूक करण्यासाठी खाजगी वाहनांचा वापर करता येईल. • लॉकडाऊनमधून वगळण्यात आलेल्या कामाच्या ठिकाणी जाणे येणे करता येईल. • राज्य सरकारची काही विशिष्ट कार्यालये सुरु राहतील. किमान 10 टक्के कर्मचाऱ्यांच उपस्थितीसह काम केले जाईल.
